उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

स्मार्ट प्रीपेड मीटर: उपभोक्ताओं के लिए नई राहत

उत्तराखंड सरकार ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना के तहत उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत देने का ऐलान किया है। अब घरेलू कनेक्शन पर हर महीने के बिजली बिल में चार प्रतिशत और गैर-आवासीय कनेक्शन पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उनके मासिक बिजली खर्च में कमी आएगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर का स्वैच्छिक विकल्प

ऊर्जा के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उपभोक्ता अपनी इच्छा से अपने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलवा सकते हैं। जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें हर महीने बिजली बिल में छूट मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट मीटर योजना

यह स्मार्ट मीटर योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही है, और उत्तराखंड सरकार इसे राज्य में तेजी से लागू करने के लिए प्रयासरत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली आपूर्ति को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुविधाजनक बनाना है।

घर बैठे रिचार्ज की सुविधा

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। उपभोक्ता अब अपने मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही अपने बिजली मीटर का रिचार्ज कर सकेंगे। इससे बिल समय पर जमा न होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और लेट फीस से राहत मिलेगी।

बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली की आपूर्ति

छुट्टियों या रात में बैलेंस खत्म होने पर उपभोक्ताओं को बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे। यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी।

2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर

राज्य सरकार की योजना के अनुसार, जून 2026 तक उत्तराखंड में कुल 15.88 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं। वर्तमान में 24,610 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

सरकारी आवासों में भी स्मार्ट मीटर

सरकार की योजना के तहत मंत्रियों, विधायकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे सरकारी उपभोक्ताओं की बिजली खपत को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

स्मार्ट मीटर के लाभ

स्मार्ट मीटर न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को भी कई लाभ होंगे:

• बिजली चोरी पर रोक: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, जिससे राजस्व घाटा कम होगा।
• रियल-टाइम मॉनिटरिंग: बिजली खपत का वास्तविक समय में आंकलन किया जा सकेगा, जिससे वितरण व्यवस्था अधिक सुचारू होगी।
• बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता: गलत बिलिंग की समस्याएं खत्म होंगी और उपभोक्ताओं को सटीक बिल मिलेगा।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

स्मार्ट मीटर योजना को लेकर उपभोक्ताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ उपभोक्ताओं का मानना है कि इससे बिजली बिलिंग में सुधार होगा, जबकि कुछ को प्रीपेड सिस्टम अपनाने को लेकर संदेह है। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी होगी।

सरकार का संकल्प

उत्तराखंड सरकार स्मार्ट मीटर योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी, जिससे राज्य में ऊर्जा प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।