FASTag नियम 05: नए नियमों से टोल पर सख्ती, ब्लैक लिस्टेड और कम बैलेंस वाले वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री ◦◦

FASTag के नए नियम 17 2025 से लागू होंगे, जिसके चलते ब्लैक लिस्टेड और कम बैलेंस वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। NPCI के इस फैसले से डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम मजबूत होगा।

FASTag नियम 2025: FASTag के जरिए टोल भुगतान करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक अहम अपडेट आया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag नियम 2025 में बदलाव किए हैं, जो 17 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कम बैलेंस, ब्लैक लिस्टेड और पेंडिंग KYC वाले वाहनों को टोल प्लाजा से एंट्री नहीं दी जाएगी।

FASTag के नए नियम: लागू होंगे ये बदलाव

ब्लैक लिस्टेड, कम बैलेंस वाले या हॉटलाइन पर रखे गए वाहन टोल पार नहीं कर पाएंगे

अगर किसी वाहन के FASTag अकाउंट में 60 मिनट से ज़्यादा समय तक कम बैलेंस रहता है, तो उसे टोल प्लाजा पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड होने का कारण अपर्याप्त बैलेंस, पेंडिंग KYC या वाहन के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में अंतर हो सकता है। अगर किसी वाहन का FASTag स्टेटस 10 मिनट के अंदर एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा।

एरर कोड 176 और डबल टोल फीस नियम

नए नियमों के तहत, अगर किसी FASTag का स्टेटस इनएक्टिव, ब्लैक लिस्टेड या लो बैलेंस रहता है, तो एरर कोड 176 के साथ टोल ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे वाहनों को सरकारी नियमों के मुताबिक डबल टोल फीस देनी होगी। नए नियमों का उद्देश्य फास्टैग सिस्टम में बदलाव का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करना और केवल वैध फास्टैग वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देना है।

डिजिटल लेन-देन में सुधार होगा।

टोल पर लगने वाला समय कम होगा।

वाहन चालकों को अपना बैलेंस और केवाईसी पहले से अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लाइफटाइम हाईवे पास: एकमुश्त भुगतान पर 15 साल तक टोल फ्री यात्रा

फास्टैग बैलेंस और बार-बार रिचार्ज की परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार लाइफटाइम हाईवे पास शुरू करने की योजना बना रही है।

वाहन मालिकों को 30,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जिससे वे 15 साल तक बिना किसी टोल रुकावट के हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे।

अल्पकालिक उपयोगकर्ताओं के लिए 3,000 रुपये का वार्षिक पास भी पेश किया जा सकता है।

इससे डिजिटल टोल भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और वाहन चालकों को बार-बार टोल चुकाने की परेशानी से राहत मिलेगी।