जेपी के बायर्स का घर का सपना जल्द होगा पूरा, नोएडा के 10 हजार खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट

सुधीर कुमार, ग्रेटर नोएडा: जेपी असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के स्पेशल डिवेलपमेंट जोन (एसडीजेड) की आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए प्राधिकरण अब डिवेलपर कंपनी का चयन करेगा। इस प्रॉजेक्ट में 10 हजार से अधिक खरीदार फंसे हुए हैं। प्राधिकरण ने कंपनी का चयन करने के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल (आरएफपी) तैयार कर लिया है। प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के बाद इसे जारी कर कंपनी से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। प्राधिकरण ने प्रॉजेक्ट को अलग-अलग श्रेणी में बांटा है। अब खरीदारों को 3 महीने में कब्जा मिलने की उम्मीद है। वहीं, जिन परियोजनाओं की लीजडीड हो चुकी है, उनकी यमुना प्राधिकरण के साथ दोबारा लीजडीड होगी, जिसका खर्च यीडा वहन करेगा।हाई कोर्ट ने मार्च में अपने आदेश में जेपी असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के विशेष विकसित क्षेत्र (एसडीजेड) को एक हजार हेक्टेयर का भूखंड आवंटन रद्द करने के यीडा के सीईओ के फैसले को सही ठहराते हुए अधूरी आवासीय योजना को पूरा करने के निर्देश दिए थे। शासन को प्रमुख सचिव के अध्यक्षता में समिति गठित करने के आदेश भी दिए थे। शासन ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर दी है। यमुना प्राधिकरण ने 12 प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए आरएफपी तैयार कर लिया है। समिति की स्वीकृति लेकर विकास करता चयन के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा। 3 महीने में खरीदारों को मिलेगा घरएसडीजेड में जेपी असोसिएट की आवासीय परियोजना में 6892 फ्लैट खरीदार और 3032 भूखंड के बायर्स हैं। अब जल्द निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अपना घर मिल जाएगा। दोबारा यमुना प्राधिकरण के साथ लीजडीड होगीयमुना प्राधिकरण ने प्रॉजेक्टों की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग श्रेणी में बांटा है। भूखंड में पहली श्रेणी में वह परियोजना है, जिनमें लीजडीड हो चुकी है, लेकिन कब्जा नहीं मिला है। दूसरी श्रेणी में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन लीजडीड नहीं हुई। तीसरी श्रेणी में जिनका इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, जिन परियोजनाओं में लीजडीड हो चुकी है। उनकी दोबारा यमुना प्राधिकरण के साथ लीजडीड होगी। जिसका खर्च यमुना प्राधिकरण वहन करेगी। फ्लैट परियोजना में पहली श्रेणी में जिनका निर्माण 75 से 90% तक हो चुका है। दूसरी में जिनका निर्माण 50% से अधिक हो चुका है। तीसरी श्रेणी में जिम का निर्माण 25% तक हुआ है। चौथी श्रेणी में जिन का निर्माण अभी हुआ नहीं है। समिति में यह अधिकारी शामिलइस मामले में गठित समिति में प्रमुख सचिव, आवास एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा यूपी रेरा के चेयरमैन, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, प्रमुख सचिव की ओर से नामित प्रतिनिधि और फ्लैट खरीदारों का प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति में शामिल होने वाले खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि से निर्माण पर समय-समय पर रिपोर्ट ली थी। प्राधिकरण ये सुविधाएं भी विकसित करेगाबिल्डर को यह भूखंड एसडीजेड के तहत आवंटित किया गया था, इनमें विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स गतिविधियां विकसित की जानी थी। प्राधिकरण इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट अकैडमी, हेल्थ सेंटर, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित कराएगा।