गेहूं उत्पादन में भारत का नया कीर्तिमान, आयात की जरूरत नहीं: सरकार का दावा

गेहूं उत्पादन समाचार: भारत में इस वर्ष गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इससे देश अपनी गेहूं की घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा और इस वर्ष इसे आयात करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे पहले, बाजार में अटकलें लगाई जा रही थीं कि देश में गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, जिसके कारण उसे ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से गेहूं आयात करना पड़ेगा और इससे वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है, भारत को गेहूं आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भारत के लिए समग्र रूप से राहत भरी स्थिति का संकेत देता है।

भारत में गेहूं की कमी के कारण 2022 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भीषण गर्मी के कारण फसल प्रभावित होने के कारण सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध को 2023 और 2024 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान गेहूं का भंडार समाप्त हो गया और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं, जिससे यह अनुमान लगाया जाने लगा कि भारत को 2017 के बाद पहली बार गेहूं का आयात करना पड़ेगा। हालांकि, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत में स्थिति में सुधार हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं की खरीद जल्दी शुरू करने से संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष गेहूं की फसल पिछले वर्ष की तुलना में 4 मिलियन टन अधिक है।

नई दिल्ली स्थित कृषि परामर्श फर्म कॉनिफर कमोडिटीज के अध्यक्ष अमित ठक्कर ने कहा कि हाल के वर्षों में गेहूं के आयात को लेकर लगातार बनी चिंताओं के बीच, देश अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया है, जहां इस वर्ष गेहूं के आयात का खतरा दूर हो गया है। भारत में कृषि वस्तुओं की खरीद करने वाले भारतीय खाद्य निगम ने लगातार तीन वर्षों तक खरीद लक्ष्य से चूकने के बाद स्थानीय किसानों से नए सीजन का 29.7 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस वर्ष एफसीआई की कुल गेहूं खरीद बढ़कर 32 से 32.5 मिलियन टन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू हुए विपणन वर्ष के बाद प्रारंभिक गेहूं का स्टॉक 11.8 मिलियन टन था।

एफसीआई के पास 44 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक होगा। आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व के सबसे बड़े खाद्य कल्याण कार्यक्रम को चलाने के लिए एफसीआई को प्रतिवर्ष 18.4 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता होती है, जिसके तहत देश में लगभग 800 मिलियन गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। एफसीआई द्वारा गेहूं के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि ने इसके आयात की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है।

इस अटकल के कारण कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उपभोक्ता को अब आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, वैश्विक अनाज की कीमतें दबाव में आ सकती हैं। क्योंकि भारत का गेहूं उत्पादन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी अधिक है, जबकि सबसे अधिक मांग वाले चीन में भी गेहूं की मांग कमजोर हुई है। वैश्विक गेहूं की कीमतें 2022 में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से आधी हो गई हैं। इस महीने गेहूं की कीमतें पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं।