MP कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल! DA 58% तक पहुंचा, एरियर कब मिलेगा?

केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में बदलाव हो चुका है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीएम डॉ मोहन यादव कर्मचारियों को यह खुशखबरी दे सकते हैं।

DA HIKE 2025 : मध्य प्रदेश में 3 फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता

फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का फायदा मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से 3 फीसदी और बढ़ोतरी की उम्मीद है। खबरें हैं कि इस हफ्ते या एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर होने वाले राज्योत्सव में सीएम मोहन यादव महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें जुलाई से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। बता दें कि वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान रखा गया है। अभी 55 प्रतिशत की दर से भुगतान हो रहा है।

Madhya Pradesh : पेंशनर्स की महंगाई राहत में हो चुकी है वृद्धि

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर को 6 फीसदी बढ़ाते हुए 246% से 252% कर दिया है। वहीं सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की डीआर 2 फीसदी बढ़ाकर 53% से 55% कर दी गई है। नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, ऐसे में अक्टूबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस बारे में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत बढ़ाने के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है।

क्या होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता वो अतिरिक्त भुगतान है जो केंद्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए देती हैं। ये वेतन का एक हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर बढ़ाया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के हिसाब से तय किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व राहत की दरों में बदलाव करती है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर आधारित होता है। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी और जुलाई से होती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास किया जाता है। केंद्र के ऐलान के बाद राज्य सरकारें अपनी घोषणा करती हैं।